गुरुग्राम, सतीश भरद्वाज: हरियाणा में जहां पानीपत निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने एक विधायक तथा सांसद द्वारा काटी जा रही अवैध कालोनी की शिकायत लोकायुक्त में भेजकर खुलासा किया था,इसी प्रकार एक खुलासा गुरुग्राम में मंत्री को दी गई सीएलयू बारे सामने आया है। जिससे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि प्राधिकरण ने ग्राम गैरतपुर बास की राजस्व संपदा में लगभग 15.937 एकड़ भूमि पर एक मेगा रिज़ॉर्ट परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (Change of Land Use-CLU) की मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त भूमि पर फाइनल डेवलपमेंट प्लान (FDP-सोहना 2031 AD) के तहत निर्धारित कृषि क्षेत्र में स्थित है। जीएमडीए के 24 नवम्बर 2024 पत्र के अनुसार इस भूमि पर नरबीर सिंह एवं अन्य को व्यावसायिक उपयोग के लिए रिज़ॉर्ट स्थापित करने की अनुमति दी गई है। जबकि वहां पर सीवर पानी होने की व्यवस्था बारे कोई जानकारी उनके पास नहीं है।
जिसका खुलासा जब सामने आया तब 4 जून 2026 को GMDA के जन सूचना अधिकारी-सह-जिला नगर योजनाकार द्वारा दिए गए एक RTI उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि संबंधित स्थल पर उपलब्ध पानी की आपूर्ति और सीवरेज लाइनों की स्थिति के संबंध में प्राधिकरण के पास कोई रिकॉर्ड या जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस खुलासे के बाद सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उनका कहना है कि जिस परियोजना में प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी तथा हजारों लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न होगा, उसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की उपलब्धता की जांच किए बिना मंजूरी देना कई सवाल खड़े करता है। जिसके बारे में शहरवासी आरटीआई एक्टिविस्ट हरेंद्र ढींगरा ने अपने एक्श एकाउंट पर जीएमडीए के जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध की गई आरटीआई के ज़बाब की कापी टेंग कर एक प्रेस नोट शेयर किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी देने से भूजल दोहन होने की सम्भावना बढ़ सकती है और स्थानीय पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, सीवरेज और जल आपूर्ति संबंधी व्यवस्था स्पष्ट न होने की स्थिति में आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका भी बनी रहती है। RTI के माध्यम से सामने आए तथ्यों ने GMDA की स्वीकृति प्रक्रिया, पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन और बुनियादी ढांचे की जांच को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इसपर आरटीआई एक्टिविस्ट आगे कुछ कार्रवाई करेंगे या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
बता दे कि आरटीआई एक्टिविस्ट हरेंद्र ढींगरा ने नरबीर सिंह पर पहले भी फर्जी शेक्षिक योग्यता दस्तावेज जैसे गंभीर आरोप लगाकर अदालत में केस डाला था,जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर समाप्त हुआ था। वहीं एक्टिविस्ट ने कई जनहित याचिका विभिन्न जनहित के मामलों में हाईकोर्ट में दायर कर रखी है।

