गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज: गुरुग्राम मे दोस्तों के साथ डिनर करने पहुंची एक महिला से रेस्टोरेंट द्वारा जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के मामले को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में उठाया, जिसमें आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने रेस्टोरेंट को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी का दोषी मानते हुए महिला को सर्विस चार्ज के 401 रुपये वापस करने तथा मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा मुकदमे के खर्च के रूप में 11 हजार रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं। इस तरह रेस्टोरेंट को कुल 31,401 रुपये का भुगतान करना होगा।
जानकारी के अनुसार मामला 16 मई 2026 का बताया जा रहा है। एक महिला अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी। जहां खाना खाने के बाद जब उसे बिल दिया गया तो उसमें 401 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में जोड़े गए थे, जो बिल का 10 प्रतिशत था। महिला ने इस अतिरिक्त चार्ज पर आपत्ति जताते हुए रेस्टोरेंट प्रबंधन से इसे हटाने की मांग की, लेकिन प्रबंधन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला को सर्विस चार्ज सहित कुल 4,811 रुपये का भुगतान करना पड़ा।
जिसपर महिला ने बाद में जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। आयोग ने रेस्टोरेंट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया, लेकिन उसकी ओर से कोई पेशी नहीं हुई। इसके चलते मामले की सुनवाई एकतरफा की गई।आयोग ने अपने आदेश में 4 जुलाई 2022 को जारी सीसीपीए के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता। सर्विस चार्ज किसी अन्य नाम से भी नहीं वसूला जा सकता। यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।
वहीं आयोग ने माना कि ग्राहक की स्पष्ट आपत्ति के बावजूद सर्विस चार्ज हटाने से इनकार करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है। इसी आधार पर रेस्टोरेंट को 401 रुपये वापस करने, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक नुकसान के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा तथा 11 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया गया।
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