चंडीगढ़, सतीश भारद्वाज: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने DLF लिमिटेड की ओर से कंपनी के पूर्व ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) रमेश संका की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। रमेश संका पर कंपनी का गोपनीय डेटा लीक करने की धमकी देकर 311 करोड़ रुपये की कथित उगाही करने का आरोप है।
मामले में जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने कहा कि संका द्वारा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करना जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इन याचिकाओं में DLF पर टैक्स चोरी और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी उपाय अपनाना किसी व्यक्ति को धमकाने, डराने या अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की श्रेणी में नहीं आता। हालांकि, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि संका कोई संत नहीं हैं और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर इसी का परिणाम है। वह जमानत मिलने से पहले 11 महीने जेल में रह चुके हैं।
मामले के अनुसार, रमेश संका को वर्ष 2004 में DLF में CFO नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें ग्रुप CFO बनाया गया और इसके बाद वह DLF Cyber City Developers Limited के प्रबंध निदेशक बने। वर्ष 2014 तक वह कंपनी से जुड़े रहे।DLF ने वर्ष 2024 में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। कंपनी का आरोप था कि संका ने उसके गोपनीय डेटा का दुरुपयोग करने और उसे लीक करने की धमकी देकर 311 करोड़ रुपये की मांग रखी है। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था और 9 दिसंबर 2025 को जमानत मिल गई थी। जिसके करीब एक महीने बाद DLF ने हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की।
जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करना एक अत्यंत गंभीर कदम है और इसका इस्तेमाल यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संका के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनके द्वारा DLF के खिलाफ दायर मामलों की सत्यता पर इस स्तर पर कोई राय नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अभी उनका ट्रायल होना बाकी है।
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