गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज: हरियाणा में रियायती दरों पर सरकारी जमीन प्राप्त करने वाले बड़े निजी अस्पतालों द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को मुफ्त अथवा रियायती इलाज उपलब्ध कराने की शर्तों के पालन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। गुरुग्राम निवासी आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता हरिन्द्र ढींगरा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि शहर में खुले मेदांता मेडिसिटी,आर्टेमिस,पारस,पाक, कोलंबिया और फोर्टिस सहित दर्जनों बड़े निजी अस्पतालों को जमीन आवंटन के समय निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्वतंत्र जांच एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।
*क्या है पूरा मामला?
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वर्ष 2015 में असीम टकयाल नामक शहरवासी द्वारा दायर याचिका CWP-14055-2015, Aseem Takyar बनाम Director Health Service Haryana एवं अन्य, तथा संबंधित याचिका CWP-9730-2016 में निजी अस्पतालों द्वारा गरीब मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष लाया गया था। जिसमें हरिन्द्र ढींगरा इस केस में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में उपस्थित हुए।
ढींगरा के अनुसार, मेदांता मेडिसिटी को रियायती जमीन आवंटन से जुड़ी शर्तों के तहत 5 प्रतिशत भर्ती मरीजों तथा 30 प्रतिशत ओपीडी मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का प्रावधान था। आर्टेमिस और फोर्टिस जैसे अस्पतालों के लिए अलग-अलग अनुपात में मुफ्त अथवा रियायती इलाज की शर्तें निर्धारित थीं। इन प्रतिशतों और संबंधित अस्पतालों की विशिष्ट जिम्मेदारियों की पुष्टि मूल आवंटन दस्तावेजों से की जानी आवश्यक है। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश 14 नवंबर 2017 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने प्रतिवादी संख्या 4 से 6 तक के निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक गरीब मरीजों को उपलब्ध कराई गई मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। वहीं न्यायालय ने अस्पतालों से भर्ती मरीजों तथा ओपीडी मरीजों के अलावा उनकी बीमारियों का विवरण भी मांगा था।
विशेष रूप से न्यायालय ने हरियाणा सरकार एवं हुडा को निर्देश दिया कि वे 13 अगस्त 2008 की नीति के अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों तक लाभ पहुंचाने की निगरानी के लिए एक नियामक नियुक्त करने की आवश्यकता पर विचार करें।
*नौ वर्ष बाद भी जवाबदेही का सवाल*
ढींगरा ने कहा कि न्यायालय के इस महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश को नौ वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में यह जानना जनहित में आवश्यक है कि सरकार ने नियामक व्यवस्था पर क्या निर्णय लिया और संबंधित अस्पतालों द्वारा गरीब मरीजों को कितनी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार अस्पताल वार अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करे, पात्र मरीजों के लिए निर्धारित मुफ्त एवं रियायती इलाज की सुविधाओं का प्रचार सुनिश्चित करे तथा शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था स्थापित करे। उन्होंने कहा, “रियायती जमीन का लाभ यदि सार्वजनिक हित की शर्तों पर दिया गया है, तो उन शर्तों का वास्तविक लाभ गरीब मरीजों तक पहुंचना भी सुनिश्चित होना चाहिए। गरीबों के इलाज का अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।”उन्होंने सरकार से इस मामले में अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की।
बता दे कि जिले में खुले दर्जनों बड़े अस्पतालों पर लापरवाही तथा लुट खसोट करने के कई मामले उजागर हो चुके हैं।

