गुरुग्राम, सतीश कौशिक: सदर बाजार से एक दुकानदार का अवैध रूप से सामान उठाने के मामले की जांच में दोषी ठहराए जाने के साथ उसे तुरंत प्रभाव से ड्यूटी से निष्कासित करने के आदेशों की धज्जियां गुरुग्राम नगर निगम में उड़ाई गई है। नगराधीश (सीटीएम) के द्वारा जांच और उपायुक्त के आदेशों के बाद भी उस पर नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने कोई संज्ञान नहीं लिया। निगमायुक्त द्वारा उसे निष्कासित किया जाना था, मगर ऐसा करने की बजाय उसे शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा गया। निगमायुक्त की यह कार्यप्रणाली सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों ऐसे व्यक्ति का बचाव किया गया, जो जांच में दोषी सिद्ध हो चुका है।
नगर निगम गुरुग्राम की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के सदस्य मोहित शर्मा द्वारा सदर बाजार स्थित जैन जलेबी दुकान के सामने स्थित जिनेंद्र जैन नामक व्यक्ति की दुकान से अवैध कब्जा बताकर सामान उठाया गया था। पीडि़त दुकानदार जैनेंद्र जैन ने मोहित शर्मा द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर जिला उपायुक्त के समक्ष शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
जिला उपायुक्त के निर्देशों पर नगराधीश (सीटीएम) ने इस मामले की गहनता से जांच की। 25 अप्रैल 2024 को नगराधीश द्वारा सौंपी गई जांच में कहा गया कि मोहित शर्मा द्वारा दुकानदार जैनेंद्र जैन का सामान उठाया जाना सही नहीं बल्कि अवैध कार्य था। साथ ही जांच में यह भी लिखा गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मोहित शर्मा को ऐसी चेकिंग के लिए मनोनीत किया गया है। यह भी समझ से परे है कि वह आखिर किस हैसियत से पुलिस बल का इंतजाम करता है। मोहित शर्मा द्वारा जैनेंद्र जैन की दुकान से अनाधिकृत रूप से उठाए गए सामान की कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले में नगर निगम कार्यालय के दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। नगराधीश की जांच रिपोर्ट को लेकर जिला उपायुक्त की ओर से भी 7 मई 2024 को निगमायुक्त को पत्र लिखकर मोहित शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। हैरानी की बात है कि 7 मई 2024 से लेकर 5 अक्टूबर 2026 तक यानी ढाई साल में निगमायुक्त गुरुग्राम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तरह से उसका बचाव किया गया।
निगमायुक्त की ओर से 6 अक्टूबर 2026 को मोहित शर्मा को शो कॉज नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने की बात कही गई। होना यह चाहिए था कि जिला उपायुक्त का पत्र मिलने के साथ ही मोहित शर्मा का निष्कासन किया जाना चाहिए था। जांच की रिपोर्ट भेजे जाने के ढाई साल तक मोहित शर्मा नौकरी करता रहा और सरकारी खजाने से वेतन लेता रहा। निगमायुक्त की कार्यप्रणाली से साफ है कि मोहित शर्मा का जिला उपायुक्त के आदेशों को दरकिनार करके बचाव किया जाता रहा। इस तरह से जिला उपायुक्त के आदेश जीरो हो गया।
पीडि़त दुकानदार जैनेंद्र जैन ने मांग की है कि नगराधीश की रिपोर्ट और जिला उपायुक्त के आदेशों के मुताबिक मोहित शर्मा की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त होनी चाहिए। ढाई साल तक उसके द्वारा लिया गया वेतन सरकारी खजाने में वापस जमा कराया जाए। ऐसा होने पर ही आम आदमी को न्याय की आस बंधेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस तरह के अधिकारी आम जनता पर अपनी मनमानी चलाते रहेंगे और अत्याचार करते रहेंगें। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहित शर्मा द्वारा पुलिस फोर्स का दुरुपयोग करने के मामले में एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। एक तरह से उन्होंने पुलिस को भी भ्रमित करने का काम किया है। नगराधीश की जांच में यह साबित हो चुका है।
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